CBSE Board 12th result Supreme Court Evaluation Formula 12th result सीबीएसई बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितला बारावीच्या निकालाचा फॉर्म्युला




 सीबीएसई बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला बारावीच्या निकालाचा फॉर्म्युला सांगितला आहे. सीबीएसईने सांगितले की दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या प्री बोर्डचा निकालाच्या आधारावर बारावीचा अंतिम निकाल तयार केला जाईल. सीबीएसईचा निकाल 31 जुलैपर्यंत लागेल, अशी माहिती सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी दिली. ( 

CBSE Board 12th result Supreme Court Evaluation Formula 12th result
सीबीएसईच्या वतीने वस्तुनिष्ठ निकष ठरवण्यासाठी सीबीएसईने 12 सदस्यांची समिती गठीत केली होती. या समितीने आज आपला अहवाल सादर केला. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसई 12 वी परीक्षा 2021 रद्द करण्यात आली होती. याच रद्द करण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल, म्हणजेच या विद्यार्थ्यांना कसे गुण द्यावेत, याचा फॉर्म्युला आज सीबीएसईने कोर्टात सांगितला.

सीबीएसई बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात काय सांगितलं?

सीबीएसईने सांगितले की, दहावीच्या 5 विषयांपैकी 3 विषयांचे सर्वोत्कृष्ट गुण घेतले जातील, त्याचप्रमाणे अकरावीच्या सरासरी पाच विषयांचे परीक्षा घेण्यात येणार असून 12 वीच्या पूर्व-बोर्ड परीक्षा व प्रॅक्टिकल गुण घेण्यात येतील. दहावीच्या गुणांची 30%, 11 व्या गुणांच्या 30% आणि 12 वी च्या 40% गुणांवर आधारित निकाल असेल, अशी माहिती सीबीएसईने सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

CBSE Board 12th result Supreme Court Evaluation Formula 12th result 2

परीक्षेच्या विश्वासार्हतेच्या आधारे वेटेजचा निर्णय समितीने निर्णय घेतला. प्रीबोर्डमध्ये अधिक गुण देण्याचे शाळांचे धोरण आहे, त्यामुळे सीबीएसईच्या हजारो शाळांसाठी निकाल समिती गठीत केली जाईल. सीबीएसई शाळेतले दोन वरिष्ठ शिक्षक आणि शेजारच्या शाळेतील शिक्षक वाढीव गुण देऊ नयेत यासाठी”मॉडरेटिंग कमिटी” म्हणून काम करेल. ही कमिटी गेल्या तीन वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करेल.

28 जूनपर्यंत डेटा पाठवणं शाळांसाठी बंधनकारक

मूल्यांकन निकष आता फायनल झालं आहे. आता निकालावर काम करणं सुरु होईल. 28 जूनपर्यंत हा डेटा शाळांना पाठवावा लागेल. सर्व डेटा आल्यानंतर सीबीएसई 15 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करू शकते. 12 वीचा मूल्यांकन फॉर्म्युला ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला होता.

सीबीएससी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय, कोर्टाने मूल्यांकन धोरण ठरविण्याचे दिले होते आदेश

अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी कोर्टाकडे चार आठवड्यांचा अवधी मागितला परंतु न्यायालयाने 14 दिवसांच्या आत मूल्यांकन धोरण ठरविण्यास सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 जून रोजी झालेल्या बैठकीत सीबीएसईची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा