◼️शिक्षणमंत्री,यांचा मोठा निर्णय..!
◼️अखेर निघाला शासन निर्णय..!
केंद्र शासनाने २०१४ साली शालेय पोषण आहार योजनेचे सामाजिक अंकेक्षण सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. मात्र समाजाचा सहभाग वाढावा व त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना व्हावा यासाठी सामाजिक अंकेक्षण सुरू करण्याच्या सूचना शिक्षण संचालकांना दिल्या आहेत.
पात्र शाळांपैकी प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान ५% शाळांचे व जिल्हा परिषद कार्यालयाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यात येईल. शाळा स्तरावरील स्वयंपाकगृह,तांत्रिक व प्रशासकीय कागदपत्रे, तांदुळ व अन्य मालाची खरेदी पद्धती,धान्य साठ्याच्या नोंदवह्या,स्वयंपाकी,पौष्टिक स्थिती इ. बाबी तपासल्या जातील.
या तपास प्रक्रियेचा लाभ योजनेत सहभागी विद्यार्थ्यांना पौष्टीक आहार मिळण्यासाठी होणार आहे. पुरवठादारांकडून निकृष्ट दर्जाच्या मालाचा पुरवठा होत असल्याच्या काही तक्रारी दरवर्षी प्राप्त होत असतात; त्याला निश्चितच आळा बसेल, असा विश्वास मला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील शाळांत सुरू असलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेचे सोशल ऑडीट (सामाजिक अंकेक्षण) करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे योजनेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि समाजाचे उत्तरदायित्व वाढेल. मनरेगा योजनेच्या सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयामार्फत योजनेचे ऑडिट केले जाईल. pic.twitter.com/8D6q3QvMOt
— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 21, 2021
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा