2009 मध्ये 14 वर्षा खालील सर्व मुलांना शिक्षण सक्तीचे #क्रांतिकारक_कायदा.... 2
सक्तीच्या मोफत शिक्षण अधिकार 2009 च्या कायद्याची ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन लॉ कमिशन ऑफ इंडियाचा चेअरमननि स्वतः पुढाकार घेऊन 14 वर्षाखालील मुलांना मोफत शिक्षण मिळावे आणि प्रत्येक शाळेतून 50 टक्के जागा उपेक्षित मागास विद्यर्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात यावी आणि याच सूत्रानुसार मुलांना शाळेत प्रवेश द्यावा, अशी मांडणी केली प्रारंभी मोफत शिक्षणाचा जागेचे प्रमाण 20 टक्के राहील. पण नंतर 50 टक्के करावे. या मांडणीप्रमाणे लॉ कमिशन ऑफ इंडियाच्या 165 वा अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार लोकशाही मूल्यांची पेरणी शिक्षणात करताना, समता व सामाजिक न्याय यांना महत्व प्राप्त करून देणे आवश्यक आहे, तसेच मानवीय मूल्यांवर आधारित समाजनिर्मिती व्हावी. यासाठी वंचीत व मागास कमजोर समाज घटकांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे,16 वर्ष वयाचा आतील मुलांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणासाठी शासनाने प्रयत्नशील राहावे अशा सूचना या अहवालात करण्यात आल्याआहेत
लॉ कमिशनचा 165 वा अहवाल आणि सुप्रीम कोर्टाने शिक्षणाचा अधिकरबाबाद वेळोवेळी केलेली गंभीर, सखोल व मूल्यात्मक चर्चा या सर्वांचे फलित म्हणजे 86 वी घटना दुरुस्ती होय.........
#संदर्भ
#न्यायालयीन-#मित्र
#विदर्भ-#प्राथमिक-#शिक्षक-#संघ
#प्राथमिक-#माध्यमिक-#उच्चमाध्यमिक-#नागपूर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा