#क्रांतिकारक_कायदा.... भाग ५ |
2009 मध्ये 14 वर्षा खालील सर्व मुलांना शिक्षण सक्तीचे
#भारताच्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा प्रवासात सुशिक्षित व सुसंस्कृत नागरिकांची चारित्र्यसंपन्नता निर्णायक महत्वाची असुन त्यासाठी बालवयातील कोट्यवधी मुलांच्या सार्वञीक शिक्षणाची सुविधा अत्यावश्यक आहे बालभारत अशिक्षीत-असंस्कृत ठेवून देशाचा सर्वांगीण विकास करणे अशक्य आहे . उच्चशिक्षणाच्या प्रचार-प्रसारावर भर देत असतांना वय वर्ष 6 ते 14 वयोगटातील मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा विसर पडणे आपल्याला परवडणार नाही
प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करणे, ही स्वातंत्र्यानंतरची पूर्व अट होती. त्या दृष्टीने पंतप्रधान पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ. आंबेडकर, अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर आदी नेत्त्यांमध्ये सखोल चर्चा ही झाल्या. पण अफाट लोकसंख्येचा बोजा सहन करणाऱ्या नुकत्याच उदयास आलेल्या स्वातंत्र्याला प्राथमिक शिक्षणाचा सुविधा लाखो गावात पोहचवण्याचा भार सहन होणार नाही, या भावार्थ जाणिवेने भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्काचा यादीत मोफत व सक्तीचा प्राथमिक नोंद होऊ शकली नाही. मात्र राज्यघटनेत मार्गदर्शकतत्वात वय वर्ष 16 च्या आतील मुलांसाठी मोफत व सक्तीचा शिक्षणाची नोंद करण्यात आली. घटनेचे कलम 45 अंतर्गत लहान मुलांचा विकासाचा ध्येयवाद पूर्णतः नोंदला गेला. 16 वर्ष वयाच्या आतील मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी शासनाने प्रयत्नशील राहावे, असा भावार्थ घटनेत सामाविष्ट आहे. भारताचा प्रत्येक खेड्यातील प्रत्येक बालकापर्यंत पोहचण्यासाठी सक्षम नसल्यानेच देशाच्या डोळस नेत्यांनी मूलभूत हक्कांऐवजी मार्गदर्शकतत्वाचा भाग 3 मध्ये मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा 16 वर्ष वयापर्यंत मुलांचा हक्काची नोंद अपरिहार्य ठरवली............
#विदर्भप्राथमिकशिक्षक_स॔घ
( #प्राथमिकमाध्यमिकव_उच्चमाध्यमिक )
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा