#क्रांतिकारक_कायदा @3 |
2009 मध्ये 14 वर्षा खालील सर्व मुलांना शिक्षण सक्तीचे
................... त्यानंतर टी एम एम पै फौंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य (2002) इस्लामिक अकॅडेमी ऑफ एज्युकेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य (2003) आणि पी. ए. इमानदार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2005) अशा विविध निकालातून सुप्रीम कोर्टाने शिक्षणाचा अधिकाराबाबत सखोल चर्चा करून, परामर्श घेऊन विविध अंगानी सखोल चिंतन प्रगट केले व अर्थही अधोरेखित केले.
या पार्श्वभूमीवर, अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. 14 वर्षाखालील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार असावा. घटनेतील व्यक्तिस्वातंत्र्याचे कलम 21 हे शिक्षनाधिकाराशी अतूटपणे जुळलेले आहे. म्हणूनच केंद्र शाशनाने 14 वर्षाखालील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार प्रदान करण्याचा कायदा करावा, असे सुप्रीम कोर्टाचा निकालपत्राने निर्णायक पणे सुचविले......
#संदर्भ
#न्यायालयीन_मित्र
#विदर्भप्राथमिकशिक्षकसंघनागपूर
#प्राथमिकमाध्यमिकव_उच्चमाध्यमिक
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा