कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठविता येणार नाही. त्यामुळे शासनाने न दिलेली संपूर्ण महागाई भत्त्याची थकबाकी रक्कम ६ टक्के व्याजासह सर्व कर्मचाऱ्यांना द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे या प्रकरणातील अॅड अविनाश तेलंग यांनी दिली आहे.
कोरोना काळात केंद्र व राज्य सरकारी जानेवारी २०२०, जुलै २०२०, व जानेवारी २०२१ पासून मिळणारे महागाई भत्ते गोठवले आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२० पासून ते ३० जून २०२१ पर्यंत कोणतीही वाढ न मिळता फक्त १७ टक्के महागाई भत्ता मिळाला आहे. या काळात जे कर्मचारी निवृत्त झाले त्यांना कम्युटेशन व पेन्शन मध्ये नुकसान झाले. इतर निवृत्त व सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ११ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळाला आणि जुलै २०२१ पासून २८ टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. मात्र, जुनी थकबाकी मिळणार नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर न्या. एम आर शाह आणि न्या. डॉ धनंजय चंद्रचूड यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. महागाई भत्ता हा वेतनाचा, पेन्शनचा भाग आहे आणि त्याची वसुली ही अवैध आहे. त्यामुळे वेतन व भत्ते गोठविण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. वेतन व पेन्शन हे कर्मचा-याचे हक्क असून ते कायदेशीर अधिकारात समाविष्ट होतात. सरकार वेतन व पेन्शन कायमस्वरूपी गोठवू शकत नाही असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने गोठवलेला महागाई भत्ता ६ % व्याजासह कर्मचाऱ्यांना देण्याचे आदेश दिले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा