शिक्षक भरतीवर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय | MAHA TET



📌सप्टेंबर ते डिसेंबर दरम्यान 2 टप्प्यात TET परीक्षा होणार

📌 त्याचबरोबर 40 हजार शिक्षकांची भरती, 

📌MAHA TET परीक्षेचा कालावधी ठरला, 

📌ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय



मुंबई: राज्यातील शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता शिक्षक भरतीस पात्र ठरण्यासाठी होणारी परीक्षा घेण्याचा शिक्षण विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET) 15 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. तर, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील अंदाजे 27 हजार, आणि माध्यमिक शाळेतील अंदाजे 13 हजार अशी एकूण 40  हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. शिक्षण विभाग टप्प्याटप्प्याने या जागा भरणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 6100 जागा भरण्यात येणार आहेत.


दोन वर्षानंतर परीक्षा

शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी परीक्षा तब्बल दोन वर्षांनतर घेण्यात येत आहे. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या कारणामुळे ही परीक्षा लांबणीवर पडली होती.  दोन वर्षानंतर ही परीक्षा होणार आहे. 2018-19 मध्ये शेवटची परीक्षा झाली होती.



परीक्षार्थींची संख्या वाढण्याची शक्यता

कोरोना विषाणू संसर्गामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून परीक्षेचे आयोजन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात  दरवर्षी 7 लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. दोन वर्षाच्या गॅपमुळे 10 लाख यावेळी परीक्षेला बसतील असा अंदाज आहे.


टीईटी परीक्षा दोन गटात


साधारपणे टीईटी परीक्षेचे दोन पेपर असतात. यामध्ये एक 1 ली ते 4 थी आणि 5 वी ते 8 वी इयत्तेतील शिक्षक भरतीसाठी ही परीक्षा अनिवार्य करण्यात आलेली आहे, अशा दोन गटांसाठी ही परीक्षा घेण्यात येते. काही विद्यार्थी एका गटाची परीक्षा देतात तर काही विद्यार्थी दोन्ही गटांसाठीची परीक्षा देतात.


राज्यात शिक्षकांची 40 हजार पदे रिक्त

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील अंदाजे 27 हजार, आणि माध्यमिक शाळेतील अंदाजे 13 हजार अशी एकूण 40  हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. शिक्षण विभाग टप्प्याटप्प्याने या जागा भरणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 6100 जागा भरण्यात येणार आहेत.


शिक्षकांच्या  6100 जागा भरण्यास मंजुरी

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 8  जुलै रोजी राज्यातील सुमारे 6 हजार 100 शिक्षण सेवकांच्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती दिली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसलूमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी  भरती प्रक्रियेला सध्या लागू असलेल्या पदभरती बंदीतून वगळण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली होती. राज्य सरकारच्या त्यानिर्णयानुसार   स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित,अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित, अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक,उच्च प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांतील,शासकीय व अनुदानित अध्यापक पदविका विद्यालयातील (डी.एल.एड.कॉलेज) शिक्षकांची सुमारे 6100 रिक्त पदं भरली जातील.

२ टिप्पण्या: