२२ नोव्हेंबर पासून आझाद मैदानातून निघालेल्या जुनी पेन्शन संघर्ष यात्रेचा ३५ जिल्ह्य़ातील प्रवास आटोपून ८ डिसेंबर रोजी सेवाग्राम (वर्धा) येथे समारोप होत. लाखोंच्या संख्येने सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा उद्रेक शासनाने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्राच्या मातीत १६ वर्षाच्या उद्रेकाचे वादळ २२ नोव्हेंबर पासून घोंगावत आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी प्रथमच जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे यासाठी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरली आहे. मात्र सोयीचे राजकारण करणारे राजकारणी याकडे दुर्लक्ष करून आपला मार्ग चोखाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, आता हे सगळं संपलं असून यापुढे केवळ फोटोपुरती निवेदन स्विकारुन, समाधानापुरते पत्र लिहून आपली पाठ थोपटून घेण्याचा कुटिल डाव नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेला कर्मचारी उधळून लावेल, एवढे आश्वासक वातावरण राज्यभर तयार झाले आहे.
सेवेत आलेला कर्मचाऱ्यांना १९८२ - १९८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू होती. मात्र हि योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने बंद करून नवीन पेन्शन योजनेची खैरात वाटली. केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकीत १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या आघाडी सरकारने घेतला.
पहिले पाच वर्षे तर हि योजनाच शासनाला व कर्मचाऱ्यांना समजलीच नाही. मात्र नंतर या योजनेचे बारकावे बाहेर काढल्यावर यात DCPS /NPS नावाचे गोचीड कर्मचाऱ्यांचे रक्त पित असून फायदा केवळ नावापुरता आहे, हे समजल्यावर कर्मचाऱ्यांनी वज्रमुठ बांधायला सुरुवात केली. एखादा कर्मचारी आपल्या आयुष्याची पूर्ण ह्यात देशासाठी देतो, वेळोवेळी स्वतःला सिद्ध करत, विहीत नियमांचे पालन करत तो जेव्हा सेवानिवृत्त होतो, त्यावेळी त्याला उतारवयात जगण्यासाठी निवृत्तीवेतनाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहत नाही. मात्र या मापपट्टीकडे परस्पर दुर्लक्ष करण्याचे धोरण राज्यकर्ते राबवित आहे. काॅग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख व विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह सर्व राज्यकर्ते विरोधी बाकावर असतांना जुन्या पेन्शनच्या लढाईत उपस्थित होऊन डरकाळ्या फोडतात. प्रत्यक्षात मात्र सरकारमध्ये सहभागी झाल्यावर केवळ बैठकीचे थातूरमातूर सोपस्कार आटोपून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करताच येत नाही, असे सांगून आपल्याच आश्वासनाला तिलांजली देत आहे. मात्र जो सेवक म्हणून आमदार, खासदार म्हणून निवडून येतात त्यांना पगारवाढ, पेन्शन मधील भरघोस वाढ, पेन्शन लागू करण्यासाठी कुठलेही सोपस्कार केवळ मिनिटभरात पार पाडून आपले ते चांगले रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमदारांच्या निवृत्तीवेतनावर करोडो रुपयांचा खर्च होत असल्याचे नुकतेच माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे. जो केवळ पाच वर्षे सेवा करतो त्याला पेन्शन अन जो अख्खा ह्यातभर नोकरी करतो त्याला निवृत्तीवेतनाचे मार्ग बंद. हा दुटप्पीपणा कर्मचाऱ्यांनी लक्षात घेतला आहे.
मुंबईतील आझाद मैदानातून २२ नोव्हेंबर पासून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघर्ष समन्वय समितीतर्फे वितेश खांडेकर या ध्येयवेड्या तरुणाच्या नेतृत्वात निघालेल्या पेन्शन संघर्ष यात्रेत महाराष्ट्रातील सर्व आस्थापनातील नोव्हेंबर २००५ नंतर नोकरीला लागलेला कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत आहे. जिथे राजकीय पक्षांना गर्दी जमवण्यासाठी वाहनांची, खाण्यापिण्याची सोय करावी लागते, अशी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्य़ातील मोठमोठी मैदाने व कार्यालये स्वयंस्फूर्तीने तुडूंब गर्दीने फुलून गेली आहे. अवघ्या ४० वर्षाच्या आतील असलेल्या वितेश खांडेकर या तरुण अवलीयाने गेल्या चार पाच वर्षांत जुन्या पेन्शनचा विषय प्रत्येक संघटनेच्या विषय पत्रिकेवर पहिल्या क्रमांकावर आणला. त्यामुळेच प्रत्येक कर्मचारी संघटनांनी आपला सक्रिय पाठिंबा व सहभाग देऊन हा लढा आणखी बळकट केल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातला कर्मचारी केवळ एकाच विषयावर एकसंघपणे पेटून उठला तर क्रांतीची ठिणगी किती मोठी पेटू शकते? हे शासनाने १८५७ च्या उठावातून समजून घ्यायला हवे.
कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत, कक्षेत जे आहे ते मिळाले पाहिजे. जुन्या पेन्शन प्रणालीमध्ये कुटुंब निवृत्तीवेतन ही निश्चित अशी शाश्वती आहे. जी कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू पश्चात त्यावर अवलंबून असलेल्या मंडळींना आधार होता. परंतु राज्य शासनाने लादलेल्या या फसव्या योजनेमध्ये अशी कोणतीच ग्वाही शासन देत नाही. DCPS /NPS अंतर्गत असलेल्या जवळपास २८०० कुटुंबीयांची कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूपश्चात होणारी होरपळ काळीज पिटाळून टाकणारी आहे. हा आक्रोश आम्ही जिवंतपणी षंढासारखा पाहणार आहे का? एवढेच नव्हे तर आपल्या हक्काचा पैसा सुध्दा निकडीच्या वेळेवर आम्हाला काढता येत नसेल तर या योजनेचे गोडवे गात बारसं करायचे काय?
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ हे नियम कर्मचाऱ्यांसाठी नोव्हेंबर २००५ मध्ये बंद करण्यासाठी काय परिस्थिती उद्भवली होती, यासंदर्भात शासनाने श्वेतपत्रिका जारी करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांचा किती पैसा व शासनाचा किती पैसा शेअर बाजारात गुंतवला जात आहे? या पैशाचा वापर शासन आपल्या लोकोपयोगी कामासाठी करु शकतो का? यातून राज्यात किती बचत होईल? कर्मचाऱ्यांना ३५ - ४० वर्षानंतर किती रक्कम द्यावी लागेल? त्याचा आर्थिक भार किती असेल? या संपूर्ण बाबींचा श्वेतपत्रिकेत उहापोह करावा म्हणजेच शासनास आपली चूक लक्षात येण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे व शासनाने ती दाखविणे आवश्यक आहे.
गेल्या १६ वर्षापासून या योजनेंतर्गत गोंधळ झाला असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र सरकार हा विषय समजून घ्यायला तयार नाही. सरकारने या प्रश्नावर कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले तर यातून काहीएक मार्ग निघू शकतो. ज्याच्या आधारावर प्रशासनाचा गाढा हाकण्यात येत आहे, तो कर्मचारी वर्ग मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यावर उतरला आहे. कर्मचाऱ्यांचा व शासनाचा निधी कपात झाल्यावर शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. शेअर बाजार बेभरवशी असल्याने यावर कर्मचाऱ्यांनी विश्वास कसा ठेवायचा? पेन्शन निधीच्या शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसाठी शासनाने ICICI, IDFC, Kotak Mahindra, Reliance, SBI, UTI असे सहा फंड मॅनेजर्स नियुक्त केले आहे. हे फंड मॅनेजर्स केव्हा आपली दिवाळखोरी जाहीर करतील अन केव्हा आपले दिवाळे निघेल हे सांगताही येणार नाही. त्यावेळी आम्ही काय करू शकतो? याची कल्पना प्रत्येक कर्मचाऱ्यांने करणे आवश्यक आहे. त्या विदारक परिस्थितीत तुम्ही ताकद नसल्याने लढू शकणार नाही मात्र अपयश आले म्हणून आत्महत्या नक्कीच कराल. मात्र या अन्यायाला आम्ही आमच्यात जोवर ताकद आहे तोपर्यंत लढलेच पाहिजे.
✍️ खिमेश मारोतराव बढिये
विभागीय सचिव
विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग
(प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ)
9860214288, 9423640394
पेंमिळालीच पाहिजे
उत्तर द्याहटवा