*जुनी पेन्शनासाठी तरुण कर्मचाऱ्यांची बाईक रॅली*
*"एकच मिशन जुनी पेन्शन"* आवाज दुमदुमला
रामटेक - राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हक्काची जुनी परीभाषीत योजना (OPS) लागु करण्याच्या मागणीबाबत महाराष्ट्र सरकार उदासिनतेने कार्यवाहीचे पावले उचलत आहे. या विरोधात २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी बाईक रॅली काढून आपला विरोध व्यक्त करीत उपविभागीय अधिकारी वंदना सरंगपते आणि रामटेक तहसीलदार बाळासाहेब मस्के यांना निवेदन दिले.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या आवाहनावरुन रामटेक येथील गांधीौ चौकात कातून विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग नागपूर या संघटनेच्या नेतृत्वात शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे यांच्या आवाहनावरुन आज (ता २१) दुपारी एक वाजता बाईक रॅली काढण्यात आली. यावेळी एकच मिशन जुनी पेन्शन, हम हमारा हक माॅगते, अशा गगनभेदी घोषणा देत मुख्य मार्गावरून रामटेक तहसील कार्यालयात धडक देण्यात आली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग नागपूरचे जिल्हा संघटक श्री कमलेश सहारे व बाईक रॅली समन्वयक श्रीदिलीप जांभुळे, उन्नोती अन्थोनी मॅडम यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर NPS बाबत विचार विनिमय करून योग्य निर्णय घेण्यासाठी शासनाने सकारात्मक विचार करून अर्थ राज्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली १९ जानेवारी २०१९ रोजी अभ्यास समितीची स्थापना केली. या समितीच्या दोन, तीन बैठका संपन्न झाल्या. परंतु गत साडेतीन वर्षांचा कालावधी लोटून सुध्दा राज्यातील NPS धोरणा संदर्भात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. यामुळे राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदतो आहे.
केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सेनादलाला जुनी पेन्शन योजनाच (ops) कायम ठेवण्यात आली आहे. सन्माननीय खासदार, आमदार यांना आजही नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू झालेली नाही. यावरून नविन पेन्शन योजना (NPS) कर्मचार्‍यांच्या हिताची नाही हे ध्वनित होते. दुसरे असे की NPS योजनेमार्फत मिळणार्‍या संभाव्य पेन्शनच्या लाभाचे स्वरुप कोणतीही शाश्वती न देणारे आहे. कारण फंड मॅनेजरांना पेन्शनच्या जमा रकमेतून शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची मुभा आहे.
सामाजिक सुरक्षेसाठी नविन अंशदायी पेन्शन योजना (NPS ) रद्द करुन जुनी परीभाषीत पेन्शन योजना (OPS) सर्वांना लागू करणेच हिताचे आहे, अशी सर्व कर्मचारी, शिक्षकांची पक्की धारणा आहे. अलीकडेच राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा या राज्यांनी तेथील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना (NPS ) रद्द करून जुनी परीभाषीत पेन्शन योजना (OPS) लागु केली आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य आहे. राज्यांप्रमाणे NPS बाबतचे सुधारित धोरण महाराष्ट्र राज्यात लागू केले जाईल, असा विश्वास आपल्या नवनिर्वाचित सरकार बाबत आम्हास वाटतो. नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधावे या उद्देशाने राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र या संघटनेच्या आवाहनावरुन विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग नागपूर (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ) या संघटनेच्या नेतृत्वात राज्यातील तरुण NPS धारक कर्मचारी यांनी आज बुधवार दि. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्यव्यापी बाईक रॅली काढली आहे. या प्रातिनिधिक कृतीची दखल घेऊन सर्व कर्मचारी शिक्षकांना जुनी परीभाषीत पेन्शन योजना (ops) लागु करण्या संदर्भातील शासकीय आदेश तत्काळ करावी, अशी विनंती आंदोलनकर्ते श्री कमलेश सहारे, प्रदिप सरपाते, दिलीप जांभुळे, मुख्याध्यापक टोंगसे, पवार सर ,अरविंद कोहळे, मनिष जुनंनकर,उन्नोती अन्थोनी, महानंदा ईडपाते यांच्यासह मोठय़ा संख्येने तरुण कर्मचारी उपस्थित होते.
This might impression any app that 카지노사이트 sells the power to spice up a post to a wider viewers, like Meta , TikTok, Twitter, relationship apps and others. Meta, in fact, took important concern with this change, saying that Apple’s policy undercuts others in the digital economic system after Apple had beforehand said it wouldn’t take a share of developer advert income. While Meta isn’t precisely a sympathetic player right here, it’s concerning that Apple has decided {it can|it could|it might possibly} now tax promoting inside iOS apps at the identical time it runs its personal expanding adverts enterprise.
उत्तर द्याहटवा