शापोआ योजनेने मुख्याध्यापकांची वाढली डोकेदुखी
🟣 *मुख्याध्यापक आर्थिक अडचणी*
🟣 *अनुदान उपलब्ध करून द्या अन्यथा पर्यायी व्यवस्था करा*
🟣 *विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचा प्रशासनाला इशारा*
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापन द्वारे चालविण्यात येणाऱ्या शाळेतील इयत्ता १ ली ते ८ मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत माध्यान्ह भोजन दिल्या जात आहे. केंद्र शासनाने या योजनेच्या नावात बदल करून प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना असे नामकरण केले. नावात बदल झाले मात्र योजनेच्या नियोजनात तसूभरही बदल झालेला दिसत नाही. उसनवारी करून विद्यार्थ्यांना भोजन दिल्या जात असल्याने मुख्याध्यापक आर्थिक संकटात सापडला आहे. प्रशासनाने यावर तातडीने तोडगा काढावा अन्यथा शापोआची पर्यायी व्यवस्था करावी, असा इशारा विदर्भ मुख्याध्यापक संघ नागपूर विभागातर्फे देण्यात आला.
आज (ता ३०) विदर्भ मुख्याध्यापक संघ नागपूर जिल्ह्य़ाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार यांची भेट घेऊन त्यांना समस्येशी अवगत करुन दिले. शाळेत विद्यार्थांची उपस्थिती वाढावी , गळती कमी व्हावी व बालकांना सकस आहार मिळावा या उद्देशाने केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली. या योजनेसाठी केंद्र शासनाचा रु. १.३१ लाख कोटी चा अंदाजपत्रक असून ११. २ कोटी शाळा लाभार्थी आहेत. त्यातील ११. ८ कोटी विद्यार्थांना हिरवा भाजीपाला व प्रथिने युक्त भोजन देण्याची योजना आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त अनुदानातून ही योजना चालू आहे. कोरोना कालावधीनंतर एप्रिल महिन्यात व यावर्षी २७ जून पासून शैक्षणिक सत्र सुरू झाले व शाळेत माध्यान्ह भोजन सुरू करण्यात आले. तांदूळ व धान्यादी मालाचा शाळांना पुरवठा करण्यात आला. खाद्य तेलाचे भाव कडाडले असल्याने पुरवठाधारकामार्फत तेलाचा पुरवठा बंद करण्यात आला. शाळा प्रमुखांना जवळचे पैसे खर्चून खाद्य तेल विकत घ्यावा लागले. मात्र अडीच - तीन महिन्यांनंतरही शासनाकडून इंधन, भाजीपाला करीता खर्च झालेली रक्कम मिळालेली नाही. तेलासाठी एक महिन्याची तुटपुंजी रक्कम देवून तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार शिक्षण विभागाने केलेला आहे. इंधन म्हणून गॅस जोडणी देण्यात आली , रक्कम वाढविली नाही त्यामुळे गॅस वर अन्न शिजविणे शाळांना परवडत नाही.
शालेय पोषण आहार योजनेच्या नावात बदल करून काहीही साध्य झाले नसून नावात बदल करण्याऐवजी योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, थकीत एप्रिल, जुलै, आॅगस्ट व सप्टेंबर महिन्याचे शापोआ अनुदान तातडीने दिवाळीपूर्वी अदा करावे अन्यथा सर्व मुख्याध्यापक शापोआ योजनेवर बहिष्कार टाकतील असा इशारा शिक्षक नेते व विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे संस्थापक अध्यक्ष श्री मिलिंद वानखेडे यांनी शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार यांना दिला.
निवेदनाची प्रत शिक्षण संचालक (शापोआ), मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांना शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार यांच्या मार्फत पाठविण्यात आली. विदर्भ मुख्याध्यापक संघाच्या बैठकीत संस्थापक अध्यक्ष श्री मिलिंद वानखेडे, नागपूर विभागीय सचिव श्री खिमेश बढिये, नागपूर जिल्हा ग्रामीण संघटक श्री गणेश खोब्रागडे, जिल्हा संघटक श्री धिरज यादव, रामटेक तालुका संघटक श्री राजू बर्वे, श्री नरेंद्र फाले, श्री सुनील कोल्हे, श्री होमराज हजारे, श्री दिपक मोहोड, श्री धर्मशील वाघमारे, श्री ओ. आर. गणवीर यांच्यासह अनेक मुख्याध्यापक उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा