ऐन दिवाळीत शापोआ योजनेद्वारे मुख्याध्यापकांना दिलासा
🟣 विदर्भ मुख्याध्यापक संघाच्या आंदोलन इशाराला यश
🙏 शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे यांच्या कडून प्रशासनाचे आभार
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापन द्वारे चालविण्यात येणाऱ्या शाळेतील इयत्ता १ ली ते ८ मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत माहे एप्रिल महिन्यापासून उसनवारी करून विद्यार्थ्यांना भोजन दिल्या जात असल्याने मुख्याध्यापक आर्थिक संकटात सापडले होते. प्रशासनाने यावर तातडीने तोडगा काढावा अन्यथा शापोआची पर्यायी व्यवस्था करावी, असा इशारा विदर्भ मुख्याध्यापक संघ नागपूर विभागातर्फे शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी देण्यात आला होता. या आंदोलन इशाराची दखल घेत प्रशासनाकडून राज्यभरातील मुख्याध्यापकांना दिलासा देत एप्रिल ते सप्टेंबर महिन्यांचे इंधन, भाजीपाला व तेलाचे पैसे देण्यास सुरुवात केली आहे.
३० सप्टेंबर २०२२ रोजी विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग नागपूर संलग्नित विदर्भ मुख्याध्यापक संघ नागपूर जिल्ह्य़ाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार यांची भेट घेऊन त्यांना समस्येशी अवगत करुन दिले. शाळेत विद्यार्थांची उपस्थिती वाढावी , गळती कमी व्हावी व बालकांना सकस आहार मिळावा या उद्देशाने केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली. या योजनेसाठी केंद्र शासनाचा रु. १.३१ लाख कोटी चा अंदाजपत्रक असून ११. २ कोटी शाळा लाभार्थी आहेत. त्यातील ११. ८ कोटी विद्यार्थांना हिरवा भाजीपाला व प्रथिने युक्त भोजन देण्याची योजना आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त अनुदानातून ही योजना चालू आहे. कोरोना कालावधीनंतर एप्रिल महिन्यात व यावर्षी २७ जून पासून शैक्षणिक सत्र सुरू झाले व शाळेत माध्यान्ह भोजन सुरू करण्यात आले.
तांदूळ व धान्यादी मालाचा शाळांना पुरवठा करण्यात आला. खाद्य तेलाचे भाव कडाडले असल्याने पुरवठाधारकामार्फत तेलाचा पुरवठा बंद करण्यात आला. शाळा प्रमुखांना जवळचे पैसे खर्चून खाद्य तेल विकत घ्यावा लागले. मात्र अडीच - तीन महिन्यांनंतरही शासनाकडून इंधन, भाजीपाला करीता खर्च झालेली रक्कम मिळालेली नाही. तेलासाठी एक महिन्याची तुटपुंजी रक्कम देवून तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार शिक्षण विभागाने केलेला आहे. इंधन म्हणून गॅस जोडणी देण्यात आली , रक्कम वाढविली नाही त्यामुळे गॅस वर अन्न शिजविणे शाळांना परवडत नाही.
शालेय पोषण आहार योजनेच्या नावात बदल करून काहीही साध्य झाले नसून नावात बदल करण्याऐवजी योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, थकीत एप्रिल, जुलै, आॅगस्ट व सप्टेंबर महिन्याचे शापोआ अनुदान तातडीने दिवाळीपूर्वी अदा करावे अन्यथा सर्व मुख्याध्यापक शापोआ योजनेवर बहिष्कार टाकतील असा इशारा शिक्षक नेते व विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे संस्थापक अध्यक्ष श्री मिलिंद वानखेडे यांनी शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार व प्राथमिक शिक्षण संचालनालय (शापोआ), मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांना शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार यांच्या मार्फत दिला होता. त्यानंतर सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा सुरू होता. दिवाळी पर्यंत शापोआ निधी देण्याचे आश्वासन शिक्षण संचालनालया मार्फत देण्यात आले होते.
अखेर आजपासून राज्यभरातील सर्व मुख्याध्यापकांच्या खात्यात एप्रिल ते सप्टेंबर महिन्यांचे अनुदान PFMS प्रणालीच्या माध्यमातून देणे सुरू झाले आहे. त्यामुळे विदर्भ मुख्याध्यापक संघातर्फे शापोआ संदर्भातील इशारा आंदोलन मागे घेण्यात आला असून सर्व मुख्याध्यापकांनी दिवाळीनंतर शाळा सुरू झाल्यावर नियमितपणे शापोआ आहार शिजवून विद्यार्थ्यांना लाभ द्यावा, असे आवाहन शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे यांनी केले असून प्रशासनाने केलेल्या सहकार्याबद्दल प्रशासनाचे आभार मानले असल्याचे विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे निमंत्रक श्री खिमेश बढिये यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा